तलाक़ और पारिवारिक विवाद,
इन्हें समझने वाले वकील के साथ सुलझाएँ

सहमति से तलाक़ में पति-पत्नी तलाक़ और बच्चों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर सहमत होते हैं और पारिवारिक न्यायालय से इसकी पुष्टि कराते हैं, बच्चे होने पर तीन महीने और न होने पर एक महीने की विचार अवधि के बाद। सहमति न होने पर न्यायालय की कार्रवाई से तलाक़ माँगा जाता है, जिसमें नागरिक संहिता के अनुच्छेद 840 में दिए किसी आधार पर भरोसा किया जाता है। कौन-सा रास्ता उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर करता है कि संपत्ति, बच्चों और मुआवज़े पर सहमति की कितनी संभावना है, इसलिए पहले परामर्श में ही यह तय कर लेना उचित है।

बँटवारे में वह संपत्ति शामिल होती है जो विवाह के दौरान पति-पत्नी के संयुक्त प्रयास से बनी हो, और हिस्सा आय तथा घर के काम सहित हर पक्ष के योगदान को तौलकर तय होता है। केवल एक पक्ष के नाम पर पंजीकृत संपत्ति भी बँटवारे में आ सकती है, जबकि विवाह से पहले की संपत्ति सिद्धांततः बाहर रहती है। वास्तविक अनुपात हर मामले में अलग होता है, इसलिए संपत्तियों की पूरी सूची पहले से तैयार कर उसकी समीक्षा करवाना मददगार होता है।

अभिरक्षा का निर्णय बच्चे के कल्याण को पहली प्राथमिकता मानकर होता है, जिसमें रहने की व्यवस्था, मुख्य देखभाल किसने की और आयु के अनुसार बच्चे की अपनी इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। बाल भरण-पोषण माता-पिता की आय और बच्चे की आयु से, न्यायालय के भरण-पोषण दिशानिर्देशों को आधार मानकर तय होता है। बाद में परिस्थितियाँ बदलने पर दोनों व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मानसिक क्षति मुआवज़ा विवाह टूटने से हुई मानसिक पीड़ा का दावा है, जो व्यभिचार, हिंसा या जानबूझकर परित्याग जैसे मामलों में इसके लिए ज़िम्मेदार पति या पत्नी, या इसमें शामिल किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। राशि विवाह की अवधि, विवाह कैसे टूटा और ज़िम्मेदारी की मात्रा को तौलकर तय होती है, और यह संपत्ति बँटवारे से अलग दावा है। पहले से वस्तुनिष्ठ सबूत सुरक्षित करना इसे साबित करने में मदद करता है।

यदि संपत्ति, बच्चों या मुआवज़े से जुड़े मुद्दे हैं, या ऐसे संकेत हैं कि दूसरा पक्ष पहले से मुक़दमा दायर करने की तैयारी कर रहा है, तो जल्दी सलाह लेना बेहतर है। शुरुआत में ही संपत्तियों की सूची और सबूत व्यवस्थित कर लेने से विकल्प बढ़ते हैं, चाहे मामला सहमति से सुलझे या न्यायालय के माध्यम से।